गुराँसको राजधानीमा चैतमा पनि गुराँस फुलेन
सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल गुराँसको राजधानी तीनजुरेमा अहिलेसम्म लालीगुराँस फुलेको छैन । मौसम परिवर्तनक...
काठमाडौँ, असार १६ गते । नेपालको शिक्षा प्रणालीमा पहिलोपटक खुला विश्वविद्यालय स्थापनाको कानुनी प्रक्रियाले मुर्तरुप लिएको छ । बिहीबारको व्यवस्थापिका संसदले खुल्ला विश्वविद्यालय विधेयक पारित गरे संगै अब रोजगारीका लागि पठनपाठन छाड्नेले पनि उच्च शिक्षाको अवसर पाउने भएका छन् । अन्लाइन लर्निंग सेन्टरका मध्यमबाट पठनपठान गर्नेगरि विश्वोविद्यालय संचालनमा आउनेछ । सार्क राष्ट्र भारत, पाकिस्तान र श्रीलङ्कामा खुला विश्वोविद्यालयबाट पठनपठान हुने गरेको छ ।
६ वर्ष अघि शिक्षा मन्त्रालयले खुला विश्वोविद्यालय स्थापनाको तयारी थाले पनि कानुनी आधार समेत तयार भएको थिएन । मन्त्रालयको तयारी अब रास्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेको तिन महिना पछि कार्यन्वयनमा जाने कानुनी बाटो खुलेको हो । विधयेक रास्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको ९१औं दिन बाट कार्यन्वयनमा आउने छ ।
गैरआवासीय नेपाली सङ्घको प्राविधिक सहायता र नेपाल सरकारको पूर्वाधारमा विश्वविद्यालय संचालनमा आउनेछ । "घरघरमा विश्वोविद्यालय हातहातमा प्रमाणपत्र" भन्ने गैरआवासीय नेपाली सङ्घको नारामा आधारित रहेर उक्त परियोजना शिक्षाले संचालनको तयारी गरेको थियो तर कानुनी र पूर्वाधारको अभावमा परियोजनाले मुर्तरुप लिन सकेको थिएन ।
खुला विश्वविद्यालय स्थापनापछि रोजगारी तथा अन्य कुनै कारणले पढ्न नपाउने र विश्वोविद्यालय जान नसक्नेका लागि घरबाटै पनि अध्ययनको ढोका खुल्नेछ । इन्टरनेटको पहुचको माध्यमबाट विदेशमा बस्ने र रोजगारीका लागि देश बाहिर रहेका नागरिकले पनि बिषय छनोट गरि पढ्न पाउनेछन् । बिशेष गरि सेना, प्रहरी, कर्मचारी, तथा वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा गएका नागरिकले खुला विश्वोविद्यालयको शिक्षणबाट लाभ लिने नीति निर्माताको बुझाई छ ।
विधेयक पारित अघि व्यवस्थापिका संसदमा जवाफमा दिनुहुँदै शिक्षामन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेलले दुरशिक्षामा नेपालले फड्को मरेको बताउनुभयो । उहाँले आधुनिक प्रविधीमा रहेर गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय सफल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले शिक्षा प्रणालीमा यो नयाँ फड्को हो । सुधार गरेर जानु पर्ने बिषय भए सुधार गरेर अगाडी बढौ । आधुनिक प्रविधिमा रहेर दक्ष जनशक्तिबाट शिक्षा प्रदान गर्नु हाम्रो उद्देश्य हो भन्नुभयो ।
संसद तथा विधेयक दफावार छलफलका लागि गठित उपसमिति सदस्य डा. बाबुराम पोखरेलले विधेयक पारितसंगै विभिन्न कारणले शिक्षा लिनबाट बन्चित भएका नागरिकलाई उच्चशिक्षा लिने आधार तयार भएका बताउनुभयो । पोखरेलले रोजगारीका लागि विदेश गएका र विभिन्न कारणले पठनपाठनलाई निरन्तरता दिन नसक्नेका लागि यो प्रणाली उपयोगी हुनेमा विस्वोस्त छौ । शिक्षा प्रणालीमा यो नयाँ आयाम हो भन्नुभयो ।
हाल नेपालमा नौवटा विश्वोविद्यालय संचालनमा छन् । खुला विश्वोविद्यालय संचालनमा छन् । खुला विश्वोविद्यालय संचालनमा आएका १० वटा हुनेछन् । थप ७ वटा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुनी संरचना निर्माणको पर्खी मा छन् ।
विधेयकले कक्षा केन्द्र, अध्ययन सामग्री उत्पादन तथा प्रसारण, विधार्थी सम्पर्क तथा परामर्श केन्द्र तथा आधारभूत शिक्षण सिकाई केन्द्रबाटै उच्चशिक्षाको कक्षा संचालन हुनेछ । सम्बन्धन, प्रमाणपत्र वितरण लगायतका स्वायत कानुनी नागरिकको अधिकारी विश्वोविद्यालयलाई प्रदान गरिएको विधेयमा उल्लेख छ ।
हाल कायम रहेका विश्वोविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्रि हुने व्यवस्था भए पनि खुला विश्वोविधालयले शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा मन्त्रालयले नै संचालनको तयारी गरेको कारण थप अपनत्वोका लागि शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था गरिएको हो । पारित विधेयकको दफा १९ ले शिक्षामन्त्री कुलपति हुने व्यवस्था गरेको छ ।
सङ्खुवासभा, तेह्रथुम र ताप्लेजुङको सङ्गमस्थल गुराँसको राजधानी तीनजुरेमा अहिलेसम्म लालीगुराँस फुलेको छैन । मौसम परिवर्तनक...
The Lumbini Province Government has scheduled the first "Peace Marathon" in Lumbini, the birthplace of Ga...
Waling, March 5: The construction of a solar lifting drinking water project has kicked off at Budhakot area of Shivalaya...