पचास विद्यालयलाई सम्बन्धनको सिफारिस

शिक्षा ऐन, २०२८ (आठौँ संशोधन) पारितसँगै कक्षा ११ र १२ तहको अनुमति - सम्बन्धन सम्बन्धी कार्यको जिम्मा पाएको शिक्षा विभागले सो तहमा विभिन्न ५० विद्यालयलाई सम्बन्धन अनुमतिका लागि सिफारिस गरेको छ ।

साविकको उच्चमावि शिक्षा परिषद्ले गर्दै आएको सम्बन्धन सम्बन्धी सो काम कक्षा १२ सम्म मावि तहको संरचनाको व्यवस्थासहितको कानुन लागू भएपछि विभागको जिम्मामा गएको थियो । विभागका प्रवक्ता वैकुण्ठ अर्यालले कक्षा ११ र १२ तहमा अनुमतिका लागि प्राप्त ११४ मध्ये ५० लाई अनुमति दिन मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको जानकारी दिनुभयो । हाल ११ र १२ तहमा रहेका निजी र सामुदायिक गरी तीन हजार ६१० विद्यालय छन् । अन्य आवेदनको हाल पूर्वाधार नपुगेको विभागले ठहर गरेको छ ।

सिफारिस भएका ५० मा अधिकांश निजी विद्यालय रहेका छन् । सिफारिसमा परेका ती विद्यालय हाल कक्षा १० सम्मको अनुमति प्राप्त हुन् । संशोधिन ऐनमा शिशु कक्षादेखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक तहका विद्यालय हुनेछन् । ११ र १२ कक्षा मात्र सञ्चालन भएका शून्य दस जोड दुईले क्रमशः सो संरचनामा रुपान्तरण हुनुपर्नेछ ।

यही असार १५ मा राष्ट्रपतिबाट संशोधित ऐन प्रमाणीकरण भएको भोलिपल्ट शिक्षामन्त्रीस्तरमा बसेको बैठकले सम्बन्धनमा प्राप्त भएका निवेदन छानबिन गरी आवश्यक निर्णयका लागि पेस गर्न शिक्षा विभागका महानिर्देशक खगराज बरालको अध्यक्षतामा, शिक्षा विभागको शैक्षिक व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक र साबिकको उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्मा सम्बन्धन महाशाखा हेर्ने महाशाखा प्रमुख सदस्य रहने गरी समिति गठन गरेको थियो ।

परिषद् स्वायत्त संस्था भएकाले ऊ आफैले सम्बन्धनको अन्तिम निर्णय गर्ने गथ्र्याे भने विभाग मन्त्रालयको मातहतको निकाय भएको तथा सम्बन्धनको पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन नभएकाले मन्त्रालयको अन्तिम निर्णय पर्खनुपर्ने भएको छ ।

नयाँ कानुनअनुसार सम्बन्धका साथै परिषद्ले गरी आएको उच्च माध्यमिक तहको विद्यालय व्यवस्थापन - प्रशासनसम्बन्धी कार्य शिक्षा विभागले गर्नेछ । सरकारले परिषद्बाट छात्रवृत्ति छनोट गर्न सूचना प्रकाशित गरेको परीक्षा पनि विभागले व्यवस्थापन गर्नेछ । परिषद् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा रुपान्तरण भएकाले मावि तहको परीक्षासम्बन्धी सबै काम भने बोर्डले गर्नेछ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा हरि लम्सालले शिक्षा नियमावली संशोधन भएपछि अन्य निर्णय गरिने बताउनुभयो ।

बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्म उपाध्यक्ष शिक्षा मन्त्रालयका सचिव विश्वप्रकाश पण्डितलाई अध्यक्षको कार्यभार दिइएको छ । पण्डितले आगामी साउनमा सेवाबाट अवकाश पाउँदै हुनुहुन्छ । बोर्डको सदस्य सचिवमा मन्त्रालयका सहसचिव डा लवदेव अवस्थीलाई तोकिएको छ ।

बोर्डको अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले गरिआएको कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) सम्बन्धी कार्य हाललाई यथावत् रूपमा सोही कार्यालयमार्फत सञ्चालन गर्ने गराइनेछ । परिषद्को कक्षा ११ र १२ को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई बोर्डको कक्षा ११ र १२ को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय कायम गर्ने र अन्तर्गत कार्यालयलाई अर्को निर्णय नभएसम्म बोर्डका शाखा कार्यालयको रूपमा कायम गरिनेछ ।

मन्त्रालयका अनुसार बोर्डमा कार्य गर्नका लागि कक्षा १० को माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षा (एसएलसी) को परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई खटाएको छ भने परिषद्का कर्मचारीहरू बोर्डका कर्मचारी मानिने व्यवस्था भएकाले सबै कर्मचारीलाई तत् तत् पदमा बोर्डको कर्मचारी कायम भएको पत्र दिएको छ ।