मध्य–पश्चिममा शिक्षा क्षेत्रका उजुरी बढी

जुम्ला, २८ मङ्सिर । यहाँको एउटा कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रमा शिक्षाका उजुरी सबैभन्दा बढी परेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय सुर्खेतद्वारा सोमबार जुम्लामा आयोजित भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा यो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

आयोगको कार्यालय सुर्खेतका निमित्त कार्यालय प्रमुख जङ्गबहादुर डाँगीले मध्यपश्चिममा परेका जम्मा चारसय ३५ मा एकसय ९९ थान उजुरी शिक्षा क्षेत्रकै रहेको बताउनुभयो । परेका कुल उजुरीमा एकसय १० फछ्र्यौट भई तीनसय २५ बाँकी रहेको उहाँले जनाउनुभयो ।

निमित्त कार्यालय प्रमुख डाँगीका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा ५० उजुरी फछ्र्यौट गरी हाल एक सय ४९ बाँकी रहेका छन् ।त्यसैगरी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासअन्तर्गत ८५ उजुरी परेकामा २० फछ्र्यौट, वन तथा भू संरक्षणका ४२ उजुरीमा १० फछ्र्यौट, सहरी विकास, स्वास्थ्यमा १८ मा तीन फछ्र्यौट, स्वास्थ्यका १६ उजुरीमा ६ फछ्र्यौट, ऊर्जाको १३ मा एक, सिँचाइको ११ उजुरीमा तीन फछ्र्यौट र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनअन्तर्गत सात उजुरी परेको जनाइएको छ । संवैधानिक निकायअन्तर्गत परेको एउटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेको बताइएको छ ।

कर्णालीका पाँच जिल्लामा कालीकोटबाट ८२ उजुरी परेकामा १० फछ्र्यौट भएर हाल ७२ उजुरी अनुसन्धान तहकिकातमा रहेको जनाउनुभयो । जुम्लाबाट परेका २८ उजुरीमा तीन फछ्र्यौट भएको आयोगको कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । उहाँका अनुसार खासगरी, आयोगले दण्डात्मक, निरोधात्मक र प्रवद्र्धनात्मक विधिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यलाई अघि बढाइएको छ ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले आफूमा आएका कुरा पन्छाउने र जोखिम मोल्न नचाहने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार बढेको तर्क गर्नुभयो । भ्रष्टाचार बढ्नुमा सामाजिक संस्कार पनि एउटा कारक भएको औँल्याउँदै प्रजिअ पण्डितले दलीय संरक्षण तथा सङ्घ सङ्गठनका कारण पनि भ्रष्टाचार मौलाएको बताउनुभयो ।

स्थानीय विकास अधिकारी हरिनारायण बेल्बासेले जिविसमा गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई स्वयम्ले कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुभयो । बाहिर जिविसका कर्मचारीले गलत गरेको भन्ने आवाज निकाल्ने भन्दा पनि गलत गर्ने व्यक्तिको नामसमेत सोही कार्यक्रममा सार्वजनिक गर्न प्रश्नकर्तालाई उहाँले आग्रह गर्नुभएको थियो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले जिविस, गाविस, वन, भन्सार, राजस्व, यातायात, सहरी विकास, स्वास्थ्य, सिँचाइ लगायतका कार्यालयमा आउनखोज्ने कर्मचारीको भ्रष्ट मनोवृत्तिको उपज र दल तथा सङ्घ सङ्गठनको संरक्षण, दण्डहीनताका कारण मुलुकमा भ्रष्टाचारका गतिविधि संस्कारका रुपमा बढेको टिप्पणी गरे ।त्यसका साथै कागजी प्रक्रियाभन्दा कामको गुणस्तरमा भएको अनियमिततालाई नियाल्न आयोगलाई सहभागीले आग्रह गरेका थिए ।