लिबाङ (रोल्पा), १४ मङ्सिर । सेभ द चिल्ड्रेनको आर्थिक सहयोग तथा जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पाको समन्वयमा, मानव अधिकार सचेतन केन्द्र (हुरेक) रोल्पाद्वारा सञ्चालित एकीकृत परियोजनाअन्तर्गत रहेको शिक्षा कार्यक्रमले जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका तथा बीचमै पढाइ छोडेर इँटाभट्टामा कामगरेपछि फर्किएका सात गाविसका ३५१ जना बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराएको छ ।
जिल्लामा सन् २०१४ देखि सन् २०१७ सम्मका लागि तालाबाङ, घर्तीगाउँ, कोर्चाबाङ, गैरीगाउँ, करेटी, जेदबाङ र जौलीपोखरी गाविसका ५५ वटा विद्यालयमा सञ्चालित शिक्षा कार्यक्रममार्फत ती बालबालिका विद्यालय भर्ना भएको परियोजनाका शिक्षा अधिकृत प्रमिला बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार यो कार्यक्रमले सातदेखि १३ वर्ष उमेर समूहका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेका तथा बीचमै पढाइ छोडेका बालबालिकालाई १०० दिनको वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गरी कक्षा १ देखि ८ सम्म सरकारी विद्यालय भर्ना गर्दै आएको छ । यसरी विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिका नियमित विद्यालय जाने बालबालिकाको तुलनामा केही कमजोर हुने भएको हुँदा उनीहरुका लागि एक शैक्षिक सत्रमा तीन पटक उपचारात्मक कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ ।
विभिन्न उमेर तथा विभिन्न क्षमताका बालबालिकालाई एउटै कक्षामा समान शिक्षा दिनका लागि स्थानीयस्तरमै सहजकर्ता छनोट गरी सहजकर्तालाई विभिन्न किसिमका तालिम दिँदै आएको पनि अधिकृत बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
यसरी विद्यालय भर्ना भएका बालबालिका निरन्तर विद्यालय जाउन् भन्नका लागि उनीहरुलाई कार्यक्रममार्फत कापी, कलम, ड्रेस, झोलालगायतका सामग्री प्रदान गर्ने गरिन्छ । साथै, उनीहरुको मनोरञ्जनका लागि विभिन्न किसिमका मनोरञ्जनात्मक पाठ्यपुस्तक पनि विद्यालयलाई प्रदान गरिएको छ ।
यसरी बालबालिका नियमित विद्यालय गए नगएको जानकारी पाउनका लागि विद्यालयमा उपस्थित अनुपस्थित बोर्ड राखी नियमित हाजिरी लेखाजोखा गर्ने गरिन्छ । यसरी अनुपस्थित भएका विद्यार्थी के कारणले अनुपस्थित भएका हुन् सो कुरा पत्ता लगाउनका लागि सम्बन्धित बालबालिकाका अभिभावकसँग छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरिएको पनि बुढाले जानकारी दिनुभयो ।
यो प्रक्रिया प्रभावकारी देखिएको भन्दै जिल्ला शिक्षा कार्यालय रोल्पाले पनि जिल्लाका सम्पूर्ण विद्यालयमा हाल उपस्थित अनुपस्थित बोर्ड कार्यक्रम सञ्चालन गर्र्र्द आएको बुढाको भनाइ छ । जिल्लाका सात गाविसमा सञ्चालनमा रहेको वैकल्पिक कक्षा कार्यक्रम आगामी माघ महिनादेखि जिल्लाका सात गाविसका १० स्थानमा सञ्चालन हुन लागेको पनि परियोजना अधिकृत बुढाले जानकारी दिनुभएको छ ।