विद्यालयको नयाँ संरचनाबारे निजी सञ्चालकका दुई धारले अन्यौल

काठमाडौँ, १४ मङ्सिर । विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचना कार्यान्वयनका लागि प्रस्तावित शिक्षा नियमावलीबारे निजी तथा आवासीय विद्यालयका छाता संस्थाहरू दुई धारमा देखिँदा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन)मा उल्लेख भएअनुसार बाल शिक्षा (शिशु) देखि कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९ देखि १२ सम्म माध्यमिक विद्यालयको संरचनाबारे प्रस्तावित नियमावलीमा गरिएको व्याख्यामा निजी विद्यालय सञ्चालकका दुईखाले मत देखिएको हो । उनीहरुले आफ्ना अवधारणाअनुसारको नियमावली ल्याउन राजनीतिक र सरकारी अधिकारीको तहमा दबाब सिर्जना गर्दा नियमावलीमा ढिलाइ देखिएको छ ।

उच्च माध्यमिक विद्यालय सङ्घ नेपाल (हिसान)ले शून्य जोड दुई (जिरो प्लस टू)लाई साबिकबमोजिम हुने माग गरेको छ भने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)ले कक्षा एक देखि १२ को संरचनालाई ग्रहण गरेका छन् । हाल शून्य जोड दुई (कक्षा ११ र १२ मात्र) सञ्चालन गर्ने विद्यालय एक सय ५६ छन् । त्यसमा करिब ५० वटा सामुदायिक र अन्य निजी छन् ।

पाँच वर्षअघि लागू भएको ‘विद्यालय क्षेत्र सुधार कार्यक्रम’मै विद्यालय शिक्षाको नयाँ संरचना उल्लेख भए पनि कानुन संशोधन नहुँदा लागू भएको थिएन । यसअघि विद्यालय तहमा प्रावि, निमावि र उमाविका तीन संरचना थिए ।

शिक्षा मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीको मस्यौदामा शून्य जोड दुईका विद्यालयले माध्यमिक हुन चाहने हो भने कम्तीमा ९ र १० कक्षा पनि अनिवार्य सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राविधिक माध्यमिक शिक्षामा भने थप एक वर्ष इन्टरर्नसिप गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । शून्य जोड दुई सञ्चालन गर्ने विद्यालयलाई तल्लो कक्षा सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापन झन्झटिलो हुने तर मुनाफा कम हुने भएकाले उनीहरु तयार नभएको देखिन्छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा नियमावली मस्यौदा कार्यदलका संयोजक डा हरि लम्सालले निजी विद्यालय संस्थाका फरक फरक धारणाले आफूलाई उनीहरुका माग बुझ्न समस्या भए पनि सरकार कानुनबमोजिम नै अघि बढ्ने बताउनुभयो । सोे मस्यौदा चाँडै अर्थ र कानुन मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाइँदैछ ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले कक्षा १ देखि १२ सम्मको शिक्षा समानस्तरको नहुने भएकाले ११ र १२ को शिक्षालाई उच्च शिक्षाको हैसियत कायम राख्नुपर्ने जनाउनुभयो । उहाँले (उच्चमावि तह)को शिक्षालाई नै सिध्याउने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै त्यस्तो भएमा आफूहरू आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिनुभयो तर एन प्याब्सनका अध्यक्ष कर्णबहादुर शाहीले सरकारले पाँच वर्षदेखि शून्य जोड दुईलाई तल्लो कक्षासम्म समायोजन गर्न समय दिँदा ढिला गर्नेले नयाँ संरचना मान्दिनँ भन्न नसुहाउने प्रतिक्रिया दिनुभयो ।

प्याब्सनका अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसीले आफूहरु शिशु कक्षादेखि १२ सम्मको विद्यालय तहको संरचनामा जान सकिने बताउँदै यसमा उत्पन्न विवादबारे मिलनविन्दु खोज्न सकिने बताउनुभयो । संशोधित शिक्षा ऐन गत असार १५ बाट कार्यान्वयन आए पनि हालसम्म नियमावली आउन सकेको छैन । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आफ्नो कार्ययोजनामा गत कात्तिक २५ भित्र उक्त नियमावली ल्याउने उल्लेख गरेको थियो ।