भक्तपुर, २० भदौ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले नयाँ संविधानले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रुपमा व्यवस्थित गरेको बताउनुभएको छ ।
मध्यमाञ्चल शिक्षा निर्देशनालयले जिशिअ, शिक्षा कार्यालयको योजना तथा कार्यक्रम शाखाका प्रमुख एवम् लेखा प्रमुखका लागि शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्र सानोठिमीमा आयोजना गरेको दुईदिने अभिमुखीकरण कार्याशालामा उहाँले अब कुनै पनि बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित हुनु नपर्ने बताउनुभयो । मन्त्री पौडेलले सामुदायिक विद्यालयका शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न पुरानो पुस्ताका शिक्षकलाई नयाँ प्रविधिसँगै योग्य र दक्ष बनाउनु आवश्यक बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा शिक्षा राज्यमन्त्री धनमाया विकले कार्यशालामा सहभागीलाई शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न आवश्यक कदम चाल्न निर्देशन दिनुभयो । शिक्षा सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठले सरकारले आगामी असोज १५ पछि मात्रै जिशिअ सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेकाले सरुवाका लागि मन्त्रालय धाउने कामलाई छाडेर काममा खटिन जिशिअलाई निर्देशन दिनुभयो ।
शिक्षा विभागका निमित्त महानिर्देशक देवकुमारी गुरागाईंले साुमदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार्न कमजोरीलाई हटाउने काममा जिशिअ लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
सो अवसरमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मध्यमाञ्चल क्षेत्रबाट उत्कृष्ट हुने जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो । पुरस्कृत हुने शिक्षा कार्यालयमा पहिलो सिन्धुपाल्चोक, दोस्रो रामेछाप र तेस्रो नुवाकोट छन् । कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ललितपुर, मकवानपुर, दोलखा, चितवन, रसुवा, धादिङ, सिन्धुली, भक्तपुर र काभ्रेपलाञ्चोक क्रमशः चौथो, पाँचौँ, छैटौँ, सातौँ, आठौँ, नवौँ, दसौँ, एघारौंँ र बाह्रौँ स्थानमा परेका छन् ।