इन्टरनेटलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावकारी माध्यमका रुपमा लिन जोड

काठमाडौँ, ६ भदौ । इन्टरनेटको विस्तारसँगै नेपालमा पनि सार्वजनिक महत्वका विषयमा सामाजिक सञ्जालमा प्रशस्त बहस तथा विचार निर्माण हुन थालेका छन् ।

मनोरञ्जन, व्यापार मात्र होइन सूचना प्रवाहको सबैभन्दा छिटो माध्यम भएकाले पनि इन्टरनेटमा आधारित मिडिया (न्युज पोर्टल, सामाजिक सञ्जाल) मा अत्यधिक प्रयोगमा आउन थालेका छन् । विज्ञान प्रविधिको नवीनतम उपलब्धि इन्टरनेटलाई अन्य उपलब्धि झैँ यसका पक्ष विपक्ष, राम्रा - नराम्रा विशेषतामाथि नेपालमा विविध चर्चा चलिरहेका छन् । कसैले इन्टरनेटमा आएको अभिव्यक्तिलाई लिएर कडा आलोचना गर्ने त कसैले अन्य मिडिया जस्तै सहज रुपमा लिने कारण पनि यही हो ।

केही समययता अनलाइन मिडियामा समाचार प्रकाशन गरिएको भन्दै पत्रकारलाई पक्रने, थुनामा राख्ने र सामान्य नागरिकलाई फेसबुकमा विभिन्न विषयमा टिप्पणी गरेका आधारमा दुःख दिएका घटना पनि हामीकहाँ भएका छन् । इन्टरनेट स्वतन्त्रतासम्बन्धी यस्ता कुरा आइरहँदा इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी नीति तथा कानुनी व्यवस्था नेपालमा कस्ता छन्, इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रोत्साहन गर्ने खालका छन् कि खुम्च्याउने खालका छन् भन्ने विषयमा अब धेरैको चासो र बहसको विषय बनेको छ ।

नेपालमा परिवर्तित राजनीतिक तथा संवैधानिक परिवेशमा मानव अधिकारका बृहत् पक्षको खोजी तथा मूल्याङ्कन भइरहँदा फ्रिडम फोरम नेपालले ‘इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ नामक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रतिवेदनले इन्टरनेटलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यासको सशक्त माध्यमका रुपमा स्थापित गर्नुपर्ने आँैल्याएको छ ।

इन्टरनेटमा आफ्नो विचार राखेकै आधारमा विभिन्न पत्रकार तथा सामान्य नागरिकमाथि भएको दुव्र्यवहार, त्यससम्बन्धी नीति तथा काुननी तथा संवैधानिक व्यवस्था र तिनीहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग तादात्म्यता, नेपालमा इन्टरनेटको सुरुआत र विस्तार, व्यावहारिक जटिलता, वेबसाइट ब्लकिङ, ‘डिजिटल डिभाइड’ लगायत विषयमा गहन अध्ययन गरी तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदनमा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६४ को संशोधन, अनलाइन मिडिया व्यवस्थापन निर्देशिकाको खारेजी र राष्ट्रिय आमसञ्चार नीतिको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम इन्टरनेटलाई बढावा दिनका लागि सूचना तथा प्रविधिसम्बन्धी साक्षरता बढाउनुपर्ने, द्रुतगतिको इन्टरनेट र कम्प्युटर सेवा देशभर विस्तार गर्नुपर्ने र सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीतिलाई व्यवहारमा उतार्न प्रभावकारी तयारी थाल्नुपर्ने प्रतिवेदनले सुझाएको छ ।

प्रतिवेदनको सान्दर्भिकताबारे फ्रिडम फोरमका अध्यक्ष तारानाथ दाहाल भन्नुहुन्छ, “नेपालमा इन्टरनेटको विस्तारसँगै डिजिटल माध्यममा आम नेपालीको सशक्त अभिव्यक्ति र सहभागिता दिनहुँ बढिरहेको वर्तमान समयमा ल्याइएको प्रतिवेदनले इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण तथा अभिवृद्धि मात्र होइन, डिजिटल दुनियाँमा सार्वजनिक महत्वका विषयमा नागरिकहरूको भूमिका अझ बढी विस्तार गरी खुला र पारदर्शी समाज निर्माण गर्न र प्रजातान्त्रिक पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुऱ्याउँछ ।”

नागरिक तथा पत्रकारलगायत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता अभ्यासकर्ताको अधिकार संरक्षणका लागि स्पष्ट र बृहत् नीति तथा कानुनको निर्माण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षकहरूको भूमिकामा अभिवृद्धि र इन्टरनेटमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियमन गर्ने कानुन खुकुलो भएमा इन्टरनेट स्वतन्त्रता बढेर जाने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।