सरकारी स्कुल धमाधम बन्द

एक कक्षामा दुई र दुई कक्षामा तीन विद्यार्थी । उनीहरूलाई एउटै कोठामा राखेर पढाउँदैछिन् शिक्षिका इन्दिरा केसी । तीन कक्षामा भने एउटै विद्यार्थी छैनन् ।

‘के गर्नु विद्यार्थी भएनन् । स्कुल जोगाउनै मुस्किल भयो,’ केसीले भनिन्, ‘अभिभावकले छोराछोरी अन्यत्र पठाए, घरसँगैको स्कुललाई माया गरेनन् ।’ हेम्जास्थित दीपेन्द्र प्राविको अवस्था हो यो । २०४६ सालमा खुलेको विद्यालयका दुई भवन छन् । जग्गाजमिनसहित बेन्च, डेस्क, शिक्षण सिकाइका सामग्री पनि प्रशस्त छन् । तर विद्यार्थी नभएपछि सरकारी भाषामा उक्त विद्यालय हेम्जाकै बालकल्याण प्राविमा गाभिने आइतबार निर्णय भएको छ ।

‘स्थानीय बासिन्दाको पहलमा स्कुल खुलेर राम्रै सञ्चालन पनि भइरहेको थियो,’ प्रधानाध्यापक भरतबहादुर थापाले भने, ‘नजिकमा बस्ती ठूलो छ तर सबैलाई बोर्डिङको हावाले छोएर छोराछोरी पठाइदिएनन् । विद्यालयको प्रगति हुनुपर्नेमा उल्टो बन्द गर्नुपर्ने भयो ।’

ढिकुरपोखरीस्थित विकासज्योति प्राविको हविगत पनि उस्तै छ, यसै वर्षदेखि महेन्द्र प्राविमा गाभ्ने निर्णय भएको छ । तीन कक्षासम्म पढाइ हुने स्कुलमा जम्मा नौ विद्यार्थी थिए । एक कक्षामा पाँच, दुईमा तीन र तीन कक्षामा एक मात्र । तत्काल विद्यार्थी बढ्ने अवस्था पनि नदेखिएपछि बन्द गर्नुपरेको शिक्षा कार्यालयले जनाएको छ । एकैघरका तिम्ल्याहा दुई र तीन कक्षामा पढछन् । स्थानीयवासीको पहलमा ०४६ मा स्थापना भएको हो उक्त विद्यालय । प्रधानाध्यापक श्रीराम त्रिपाठीले नजिकको विद्यालय पुग्न डेढ घण्टा लाग्ने भएकाले कलिला बालबालिकालाई नपढ भन्न खोजिएको हो कि भन्ने लागेको बताए । आसपासमा ४० जति घर भए पनि बालबालिका कम रहेको उनको भनाइ छ ।

२०४६ को परिवर्तनपछि सामुदायिक विद्यालय खोल्ने लहरै चल्यो । तर, अनुगमन र नक्सांकन भएन, न त भौतिक पूर्वाधारै हेरियो । राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउन पनि विद्यालय सञ्चालनमा ल्याए । परिणाम, शिक्षण सिकाइ गुणस्तरीय नहुँदा छोराछोरी पढाउन सहरमै बसाइँ सर्नुपर्ने बाध्यता बन्दै गयो । त्यही कारण हो, कास्कीका ग्रामीण भेगका विद्यालय विद्यार्थी अभावमा धमाधम बन्द भएका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको चार महिना बित्दासमेत शून्य र न्यून विद्यार्थी भएपछि जिल्ला शिक्षा समितिले आइतबार मात्रै १३ विद्यालयलाई गाभ्ने निर्णय लिएको छ । पाँच वर्षयता ४२ वटा प्राथमिक विद्यालय बन्द भइसकेका छन् । समितिले सात विद्यालयको कक्षा घटुवासमेत गरेको छ ।

‘केहीमा शून्य र केहीमा २/४ जना मात्र विद्यार्थी भएकाले बन्द गरी अन्यमा गाभ्ने निर्णय गरिएको हो,’ जिल्ला शिक्षा अधिकारी रमाकान्त शर्माले भने, ‘अझै थुप्रै विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ ।’ दीपेन्द्र प्राविसँगै घर जोडिएका डम्बरबहादुर अधिकारीलाई कष्टसाथ स्थापना गरिएको विद्यालय बन्द हुँदा दु:ख लागेको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षा अभाव, बसाइँसराइ, बोर्डिङ, अंग्रेजी मोह, शिक्षक, अभिभावकको बेवास्ता र जन्मदर कम भएर पनि गाउँमा बालबालिका नभएकाले विद्यालयहरू संकटमा छन् । बन्द विद्यालयका शिक्षकलाई नजिकका विद्यालयमा स्थानान्तरण र पुल दरबन्दीमा राखेर मिलान गरिएको छ । भौतिक सम्पत्तिको पनि व्यवस्थापन गर्ने समितिको निर्णय छ । शिक्षा नियमावलीमा पहाडमा ४५ विद्यार्थी बराबर एक तथा प्राविमा ५० विद्यार्थीमा कम्तीमा दुई र बढी भए तीन शिक्षक हुनुपर्ने उल्लेख छ । तर, कास्कीमा अझै तीन दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ ।

शिक्षक र अभिभावकले शैक्षिक गुणस्तर उकासेर विद्यार्थी आकर्षित गर्नुपर्ने पहिलो सर्त भए पनि पहल नहुँदा समस्या आएको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् ।

‘सामुदायिक विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा दिनेतर्फ ध्यानै दिएनन्,’ हेम्जाका अर्जुनबहादुर थापाले भने । राज्य र स्थानीय बासिन्दाको लगानीका विद्यालय धमाधम बन्द हुँदै जानु दु:खद भएको अभिभावक संघका केन्द्रीय सदस्य हेमराज बरालले बताए । ‘गुणस्तरीय शिक्षा दिएर अभिभावकको मन जित्ने प्रयास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

• Tags:
• Government School